एसटी कर्मचाऱ्यांना राबवून घेतले पगाराच्या वेळी हात वर करता?

मुंबई - राज्यातील परिवहन सेवांचा प्रश्‍न कधीतरी एकदा निकालात काढलाच पाहिजे. परिवहन सेवेतील कर्मचारी ही नेमकी कुणाची मुलं आहेत ते ठरविणे आवश्‍यक आहे. कारण परिवहन सेवा ही ‘अत्यावश्‍यक सेवा’ आहे हे राज्य सरकार ठरविते, राज्य सरकार आणि पालिका हा ‘अत्यावश्‍यक’ स्टॅम्प वापरून त्यांना वाटेल तसे वापरून घेते, पण जेव्हा त्यांच्या पगाराची वेळ येते तेव्हा मात्र हे पोर माझं नाही म्हणत सरळ हात झटकते. हे वारंवार घडत आहे आणि हे घडता कामा नये. परिवहन सेवा कशी चालवायची याचे आदेश सरकार आणि पालिका काढणार असेल तर त्यांनीच पगाराची जबाबदारी घेतली पाहिजे.

एसटी कर्मचाऱ्यांना मे महिन्याचा 50 टक्केच पगार देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे. अजून हा 50 टक्के पगारही दिलेला नाही. जून महिन्याचा पगार मिळेल की नाही ते सांगता येत नाही. महामंडळ म्हणते की, पगार द्यायला पैसेच नाहीत. कोरोनाच्या काळात कमाई झालेली नाही. त्यामुळे 50 टक्केच पगार द्यायचा निर्णय झाला आहे. हा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक आहे. याचे कारण म्हणजे असा निर्णय घ्यायचा तर तो सर्वांना समान लागू करायला हवा. एसटी कर्मचाऱ्यांना जो निर्णय लागू करणार आहात तोच निर्णय राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू का केला नाही? एसटी महामंडळाकडे पैसे नाहीत तसे राज्य सरकारकडेही नाहीत. उलट एसटी कर्मचारी कोरोनाच्या काळात एसटी हाकत होते. स्वतःच्या जीवावर उदार होऊन परप्रांतीयांना सीमेवर सोडत होते. शहरात एसटी चालवित होते. राजस्थानच्या कोटा शहरात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना एसटीतून मुंबईला परत आणले तेव्हा त्यांचे तोंडभरून कौतुक झाले. त्याउलट राज्य सरकारी कर्मचारी बराच काळ घरी होते. मंत्रालय बंद होते. विभाग बंद होते. आताही आठवड्यातून एकदाच कर्मचारी जातात. तरी त्यांना दर महिन्याला पूर्ण पगार दिला जातो. आम्ही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात अजिबात नाही. त्यांनी एकजुटीची ताकद दाखविली आणि सातत्याने पूर्ण पगार मिळविला याबद्दल त्यांचे अभिनंदन आहे. पण त्यांना जो न्याय दिला तो इतर कर्मचाऱ्यांना का नाही?

परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या भूमिकेबद्दल फार लिहिण्यात अर्थ नाही. त्याआधीचे मंत्री दिवाकर रावते यांच्याबाबतही हीच भूमिका आहे. खाजगी गाड्यांचा मार्ग सुकर करायचा, ठेवणीतल्या लोकांच्या पदरात कंत्राटे पाडायची, एसटीवर पक्षाच्या जाहिराती लावायच्या आणि महामंडळाचे खुळखुळे झालेले असताना मुख्यमंत्री फंडाला निधी द्यायचा हेच त्यांचे कार्य आहे. शेवटी ही पटावरील प्यादी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर लिहून शाई वाया न घालवता आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना थेट सवाल करतो आहोत.

एसटी कर्मचारी तुमचे आहेत की नाही ते सांगा, बेस्टचे कर्मचारी तुमचे आहेत की नाही ते सांगा. हे कर्मचारी जर तुमचे असतील तर त्यांनी कोरोनाच्या काळातही काम केले आहे हे लक्षात घेऊन त्यांना पूर्ण पगार मिळेल याची सोय करा. हे कर्मचारी तुमचे नाहीत तर हे कर्मचारी महामंडळाचे आहेत असे जर तुमचे म्हणणे असेल तर मग कोरोनाच्या काळात त्यांनी राबायचे की नाही हा निर्णय त्यांनाच घेऊद्या. तुम्ही त्यांना आदेश देणे बंद करा. एसटी आणि बसचे तिकीट किती असावे ते यापुढे सरकारने ठरवायचे नाही. तिकीट वाढवू नका म्हणून सरकार दबाव आणणार आणि मग कमाई कमी झाल्यावर तोंड फिरवणार हे चालणार नाही. लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, पोलीस अशा कुणालाही फुकट न्यायची जबरदस्ती नको. शाळेच्या बस जसे पैसे घेतात तसे पूर्ण पैसे एसटी बसमध्ये द्यावे लागतील. सरकारची प्रतिमा  गोरीगोमटी छान दिसावी म्हणून ज्या बेफाट सवलती जाहीर करता त्या जाहीर करणे बंद करा. खाजगी कंपन्या चालतात तशा एसटी आणि बस चालतील. गर्दीच्या वेळी लूट करतील. सणांच्या वेळी भाडे वाढवतील. सरकारने गप्प राहायचे. मुख्यमंत्री निधीला रक्कम देण्याची जबरदस्ती करायची नाही. ही तुमची मुले नाहीत तर त्यांनी कसे जगायचे ते सांगायचा तुम्हाला अधिकारही नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आम्हाला आमच्या जीवावर सोडणार असाल तर परिवहन मंत्र्याची गरज नाही, महाव्यवस्थापकाची गरज नाही आणि या मंत्रालयाचीच गरज नाही. तुमच्या कार्यकर्त्यांची, नेत्यांची, युनियनवाल्यांची दुसरीकडे व्यवस्था लावून टाका. कारण एसटीने आणि बेस्टने स्वतःच जगायचे असेल तर अनिल परब आणि सुरेंद्रकुमार बागडेंना का पोसायचे? रतन टाटा आहेत, अंबानी आहेत, गोदरेज आहेत. त्यांच्याकडे आमचे भविष्य सोपवू. सरकार आमच्यावर दादागिरी करणार, सरकार आम्हाला कोलूला जुंपून तेल काढणार, सरकारी नियम आमच्यावर लादणार आणि पगाराची वेळ आल्यावर महामंडळाकडे बोट दाखविणार असेल तर सरकार आणि भांडवलदार यांच्यात फरक काय राहिला? म्हणूनच आम्ही उत्तर मागतोय की, परिवहन कर्मचारी ही सरकारची जबाबदारी आहे की नाही? पंतप्रधान मोदी उत्तर देत नाहीत अशी ओरड सुरू असते. आता तुम्ही गप्प राहता की उत्तर देता ते पाहायचे आहे.